ਲਖਨਊ, 24 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ-ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਟੀਐਮਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ 118 ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਬਲਾਕ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। .”
ਉਸਨੇ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ “ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ” ਕਰਨ ਲਈ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
“ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਟੀਐਮਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਟਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।”
ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ
