ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਯੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਈਯੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2020-2021 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਯੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28 ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 2023 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਯੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਈਯੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਯੂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ, ਚੀਨ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਵਿਡ ਨੀਤੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ IMF ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪਤਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *