ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮਿਰ ਜਾਵੇਦ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਅਤੇ ਅਨੀਸ਼ ਦਿਆਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਾਜਬ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਵੇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ 14 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਮਹੀਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ
