ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, / ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ 2021, ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ 45 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 83 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ।
ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ. ਅਤੇ ਵਾਈ.ਐੱਸ.ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈਆਂ । ਵੋਟਿੰਗ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਤਕਰੀਬਨ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ । ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 3 ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ । ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ.ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ.ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾ ਦਿਉ-ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਦਨ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਦਨ ‘ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।