ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ, 28 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ, 28 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਜਾੰਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ‘ਤੇ 28 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਈਨ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਈਐੱਸ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ.ਟੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ 25 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਈਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ।

ਹਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੂੰਝੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।

ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। 41 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 2015 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 38 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

Leave a Reply

Your email address will not be published.