ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਪਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਡਾ. ਰਾਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਲਈ ਡਾ. ਰਾਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 2015 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤੱਥ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਾ. ਰਾਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ। ਉਂਜ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ-ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਖਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਏ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਚ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ, ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ 11 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਪਰੋਂ, ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਂਜ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਦਮ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

2019-20 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 1.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਇਹ 3.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਈ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2007 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ। 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 2009-10 ਵਿਚ 53252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ 2014-15 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 88818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ 1.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਗੋਂ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਖਿਸਕ ਕੇ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿਵੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਤਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਜੇ ਵੀ 27 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 28 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਧਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 19 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਇਕ ਉਹ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।