ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 5 ਫਰਵਰੀ (VOICE) ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਮੀਮ ਅਖਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ) ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 59 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ I ਵਿੱਚ 15 ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 3.288 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਠਾਰਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਮੂਹ II ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 62.74 ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਮੂਹ III ਵਿੱਚ 26 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ 33.963 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ