ਭੋਪਾਲ, 24 ਜਨਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੇਣਦਾਰੀ’ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਾਓ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ‘ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ’ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੌਰਾਨ ਡਾਓ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਡਾਓ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ (ਇਸਤਗਾਸਾ) ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ, “ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਤ ਫਰਮ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਨਫੂਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ (ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ) ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।