ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Home » Blog » ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ, ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾE ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ‘ਚ ਵੰਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਮੁਤਾਬਿਕ 45 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਮੌਤ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ‘ਚ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵੈਕਸੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹਦਾਇਤੀ ਲਹਿਜ਼ੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕੀਮਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲਮੀ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ‘ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਲ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੱਲ ਹੈ? ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਇਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.