ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ: ਟਿਕੈਤ

ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਘਣਵਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸੀ।

ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਘਣਵਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸੀ।’

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ‘ਇਸ ਦੇ ਓਹਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।’ਸ੍ਰੀ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਸ਼ੋਕ ਘਣਵਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਣਵਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 73 ਵਿੱਚੋਂ 61 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਉਧਰ,  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਘਣਵਤ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ,‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *