ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਅਰਬ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਡਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਇੰਡੈਕਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ (ਲਗਪਗ 820 ਮਿਲੀਅਨ) ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀਟਵੇਵ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਡੱਚ ਐਨਜੀਓ ਕਿਡਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 920 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਪਗ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਕਿਡਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਇੰਡੈਕਸ ਇਕ ਸਾਲਾਨਾ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਈਸਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚਾਡ ਨੂੰ 185 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਵੀਡਨ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਡਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਰਕ ਡੁਲਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।