ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 1943 ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਰਵਿਸ (ਇੰਡੀਆ) ਨਿਯਮ, 1944 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਨਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਰਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਰਵਿਸ (ਇੰਡੀਆ) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਰਵਿਸ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਚਿਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਰਕਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ।
