ਚੋਣਾਂ, ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ

Home » Blog » ਚੋਣਾਂ, ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ
ਚੋਣਾਂ, ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ

ਡਾ. ਐਸ.ਐਸ. ਛੀਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਡਾ. ਐਸ.ਐਸ. ਛੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫਿਆਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਦੇਹ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਨ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਲ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਸਲਾਹਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਦੇ ਰਹੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਕ ਗਿੱਦੜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਬਲਾਂ ਲਈ ਉੱਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਨ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰਤੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਹਫਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਖ਼ਰਚ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

1952 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਰਥਕ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ, ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ Eਨੇ ਕੁ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੈਂਕੜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂਤੇ ਹੀ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ, Eਨੀ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਥੱਲਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ Eਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਤ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰਤੇ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਲ ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਲ ਵਿਚ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੱਦਾਂ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਉਲਝਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਤੋਹਫਿਆਂਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਗ਼ੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਵੀ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦਰ 74 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 100 ਵਿਚੋਂ 26 ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆਲਿਿਖਆ ਗਿਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆਂਲਿਿਖਆਂ ਦੀ ਦਰ 72 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 100 ਵਿਚੋਂ 28 ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕੀ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੈਟ (ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਟੈਕਸ) ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਉਹ ਕਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫੇ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਕਿਸ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਮੱਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਲਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਤੇਲ (ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ) 85 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੋਹਫਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਉਹ ਟੈਕਸ ਘਟਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਤੋਹਫਿਆਂ ਤੇ ਧਨ ਖਰਚਣ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਘਟੇਗਾ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਚੀਨੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੱਛੀਆਂ ਨਾ ਦਿਉ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾE, ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਅੱਜ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਫਤ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਆਲਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਭੋਗ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਥਕਤਾਤੇ ਬੋਝ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੋਹਫਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.