ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਗੂਗਲ ‘ਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੂਗਲ ‘ਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਰਵੱਈਏ ਲਈ 1337.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਐਨਸੀਐਲਏਟੀਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਗੂਗਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਯੂਰਪ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੂਗਲ ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੂਗਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
