ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਈ ਓਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ‘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਂਜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਦੀਪ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਚ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਗੁਦਾਮ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।“ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ: ਖੁਰਾਕ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।