ਕੋਰੋਨਾ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਦਲਣੀ ਪਈ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ

Home » Blog » ਕੋਰੋਨਾ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਦਲਣੀ ਪਈ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ
ਕੋਰੋਨਾ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਦਲਣੀ ਪਈ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹਈ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਦਾਨ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਕਰਣ ਤੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰੀਬ 20 ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਰੂਸ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਲਕਜਮਬਰਗ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਵੀਡਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭੂਟਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਉੱਭਰਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਕਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕਾਸ਼ੀ ਭੂਚਾਲ (1991), ਲਾਤੂਰ ਭੂਚਾਲ (1993), ਗੁਜਰਾਤ ਭੂਚਾਲ (2001), ਬੰਗਾਲ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫ਼ਾਨ (2002) ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ (2004) ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2004 ’ਚ ਆਈ ਸੁਨਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤ੍ਰਾਸਗੀ ਅਤੇ 2005 ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਨੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ 3645 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 3,79,257 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1,83,76,524 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ 2,04,832 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.