ਕੇਬਲ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ

Home » Blog » ਕੇਬਲ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ
ਕੇਬਲ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ / ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਲੇ 200 ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਟਰਾਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 154 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ । ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਲਗਪਗ 14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 200 ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 140 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ।

ਟਰਾਈ ਵਲੋਂ 154 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨੀ, ਸਟਾਰ, ਜੀ, ਡਿਸਕਵਰੀ, ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਵੀ., ਐਪਿਕ, ਆਜ ਤੱਕ, ਕਲਰਸ, ਟਰਨਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਰਿਫ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਾਸਟਵੇਅ ਵਲੋਂ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹਨ ਅਤੇ 17 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ । ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਕ ਛੋਟਾ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਸ ਕੋਲ 300 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਚਦੇ ਹਨ । ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਿਸ਼ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੇਬਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.