ਕੇਂਦਰ 26 ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ

Home » Blog » ਕੇਂਦਰ 26 ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਕੇਂਦਰ 26 ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ / ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

26 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ, ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.), ਜਿਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦਿੱਲੀ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ 3 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 69 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੁੱਲ 71.75 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਲਈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 4.19 ਰੁ. ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1.19 ਰੁ. ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 100 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾੜਾ ਹੁਣ 7.01 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4.01 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 8.76 ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5.76 ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਰਗ ‘ਚ 53.62 ਲੱਖ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 7 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਦੇ ਵਰਗ, ਜਿਸ ‘ਚ 15.36 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ, ਲਈ ਹੁਣ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦਾ ਰੇਟ 4.49 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.49, 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 7.01 ਤੋਂ 4.01 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਈ 8.76 ਦੀ ਥਾਂ 5.76 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਸ.ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3316 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿੱਲ, ਜੋ 10628 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਸੀ, ਵਧ ਕੇ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਕਤ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 53 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 1500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 7 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ 2.38 ਰੁ. ‘ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਆਰੀ, ਸਸਤੀ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿਸਚਿਤ ਭਾੜੇ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ 17 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧ ਕੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 440 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਵਾਧੂ ਮਿਲਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਸਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ। ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਏ. ‘ਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਤੇ ਲਾਮਰਿਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੇਲ ਮਾਜਰਾ ਬਲਾਚੌਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.