ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੀਚਾ ‘ਐਗਰੀਸਟੈਕ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ (DPI) ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
AgriStack ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ‘ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੀ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ।
“ਇਹ IDs, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,” ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਫਸਲ ਸਰਵੇਖਣ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
