ਮਾਮਲਾ PM ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿਓ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ।