ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਹਿਰਵਾਨ; ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਝੰਬਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ ਉਤੇ ਲਗਭਗ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਅੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਨਰਮਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਰਸਾਤ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ ਹਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਵਿਛ ਗਈ। ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਆਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਉਤੇ ਆਫਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 185 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 65 ਲੱਖ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਝੋਨਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਕਣੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਝੋਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿੱਗੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧੇਗਾ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਦਾਣੇ ਝੜਨ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਮੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 76 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਤਪਾਦਨ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਗੀ, ਉਥੇ ਦਾਣਾ ਵੀ ਗਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਆਲੂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਪੱਛੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੀਂਹ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਨਰਮਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਰਸਾਤ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 185 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 65 ਲੱਖ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਝੋਨਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਕਣੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਝੋਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿੱਗੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧੇਗਾ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਦਾਣੇ ਝੜਨ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਮੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਧ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 76 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਤਪਾਦਨ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 27 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕਰੀਬ 35 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 3 ਤੋਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਸੀਜ਼ਨਲ ਕੰਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਤੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1997 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *