ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲਚ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਵਰਤਦੇ ਜਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮਾਤਰ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ ਉਹ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ,”ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ – 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਪ-ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਪਜ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 38 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਪ-ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਚਾਰੀਆ ਦੇਵਵਰਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ “ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਲਝਣ” ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਵਵਰਤ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ 50 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 400 ਏਕੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਸੇਬ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਨੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਾਇਣਕ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।