ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੋਂ ਸਭ ਨਿਗਾਹਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ

Home » Blog » ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੋਂ ਸਭ ਨਿਗਾਹਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੋਂ ਸਭ ਨਿਗਾਹਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ

ਕੌਨ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਂ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ,’ ਏਕ ਪੱਥਰ ਤੋ ਤਬੀਅਤ ਸੇ ਉਛਾਲੋ ਯਾਰੋ।`

ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ‘ਵਾਰਿਸ ਹੱਕ ਦੇ ਥੋਂ ਜਦ ਹੱਕ ਖੁੱਥਾ, ਅਰਸ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਤਦੋਂ ਤਰਥੱਲਿਆ ਈ।’ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਮੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਾਬਤ-ਕਦਮੀਂ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚਾਲਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਸਾਫਗੋਈ, ਏਕਤਾ, ਤਿਆਗ, ਜਬਰ ਸਾਹਵੇਂ ਨਾਬਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਪਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਕਾਰਨ ਗੱਲ, ‘ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਗਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਮ’, ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਆਦਿ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ ਭਰ ਕਹਿਰ ਦੀ ਸਰਦੀ, ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਗਰਮੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਪਰ ਉਹ ਅਡੋਲ ਅਤੇ ਅਡਿੱਗ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਪੜਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰੋ.ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ, ‘ਹਰ ਪੜਾਅ ਹੈ ਸੁਨੇਹਾ ਅਗਲਿਆਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ’, ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਪੜਾਅ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜੋ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਬੈਚੇਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵਿਦਆਰਥੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜੁਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਉਣੇ ਹਨ, ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਤ, ‘ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕੁਸੰਭੇ ਦੇ ਫੋਕ ਵਾਂਗੂੰ ਸਾਡਾ Eੜਕਾਂ ਰਸਾਂ ਨਿਚੋੜਿਆ ਈ’, ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹਥਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੁਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਸਭ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ੳੱਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਕੁੱਦ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਮਨਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤਰਕ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਮਨਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਵੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਧਿਰ ਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ ਼ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਨ, ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਯੋਗਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਟੀਮ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਚੇਤਨਤਾ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੰਜਣ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ। ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬੇਦਾਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜਿੱਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਭ ਘਾਤਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਵਜੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਧਿਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗ ਠੋਸ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਫੌਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੰਮੇ ਸਮਂੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਣੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 50 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ 5% ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾੲਦਿਾਦ ‘ਤੇ 1% ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ, ‘ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਉਂ ਸੰਖੀਆ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ,ਸੰਖ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਗ ਜਿਉਂ ਬਾਂਗ ਬਾਹਮਣਾ ਨੀ’, ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹਨਗੇ। ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਝੁੱਲ ਪਵੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ‘ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬਣੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਔਖੀ, ਅੱਗੇ ਸੁੱਝਦਾ ਕਹਿਰ ਕਹਿਲੂਰ ਹੈ ਜੀ’, ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ।

ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ? ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਥਨ, ‘ਭੁਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ’, ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਚ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ‘ਮੁਗਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ’, ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧੂੜ ਵੀ ਚਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘਚੌਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁ-ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਹਾਸ ਲਿਖੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ, ‘ ਜਦ ਦੇਸ ਤੇ ਜੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਘਰੋ ਘਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ’, ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published.