ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ

Home » Blog » ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ

ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ, ਦਿੱਲੀ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਠੰਢਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਉਭਰਨਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਧਣਗੇ।

ਕੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ? ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਰਾਜਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੇਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜੋ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹਿੱਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ; ਮਸਲਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਸੂਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੱਤਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਦਈ, ਵਹਿਸ਼ੀ, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਦੁਫੇੜ ਪਾਊ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਠਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਮਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਲਟ ਫੇਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਂਜ, ਕੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਕੜਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ।

ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਠਹਿਰਾਅ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਪਰਲੀ ਸਤਹ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਫਿਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਧਾਰਨ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਲ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੋੜ ਤੋੜ, ਨਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੱਕਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਧਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਾਹਨੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ; ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰੰਮਦ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰਾਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੇਡੀਯੁਰੱਪਾ ਦੀ ਥਾਂ ਐੱਸਆਰ ਬੋਮਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਬੋਮਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ’ ਵਿਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਾੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਝਲਕ ਰਹੀ ਵਧਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਤੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਸਤਾਹਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਲਿਹਾਜੂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੈਚੈਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਢੱਕੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਥੇ ਅਚਾਨਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ – ਆਖਰਕਾਰ ਉਸੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਤੀ ਪਟੇਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੜੇ ਘੱਟ ਚਰਚਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ‘ਪਾਟੇਲਮ ਸ਼ਰਨਮ ਗਛਾਮੀ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੇਕ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਅੰਦੋਲਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਜ਼ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਵੀ ਗਈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਖੀਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਅਛੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਆਦਿਿਤਆਨਾਥ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਾਜ ਇਉਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਝ ਰਾਜਧਾਨੀ ਘੇਰ ਲਵੇਗਾ।

ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਅਗਿਆਨੀ, ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਬਾਅ ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਾਮੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੇਤੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਡਰਾਉਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਪੈਂਤੀ ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਫਤ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਖ਼ਤਾ ਖਾਧੀ।

ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਨਾਮ ਨਾਇਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਇਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੁੱਗ-ਪਲਟਾਊ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨੀ ਡਰਾਮਾ ਹੁਣ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਲੋਕ ਸੰਸਕਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਸਮਰਥਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.