ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਸਨ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਉਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇਹ ਤੱਥ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਾਇਕ ਵੀ ਸੀ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਵੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵੀ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪਣਾਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੁੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਯੂਕੇ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲੰਡਨ ਪੁੱਜਦੇ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਔਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਯੂਕੇ ਆਵੇ, ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ।
ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਪੁੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਐੱਮਪੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਜੋ ਸਲੋਹ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਪੈਂਤੀ ਹੋਰ ਐੱਮਪੀ’ਜ਼ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਮੇਡਨਹੈੱਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਗੁਰਚ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਐੱਮਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਜੌਹਨ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਲਿਿਖਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਮਪੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੇਂਟ ਜੌਹਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਜੈਕ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ- ‘ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਇਵੇਂ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਆ ਹਾਰਵਰਥ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਐੱਮਪੀ ਗੁਰਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਔਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਐੱਮਪੀ ਰੌਬ ਮਿਚੱਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਲਬਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ‘ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਲਬਰਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਦਿ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੌਗਰੈਸਿਵ ਡਾਇਸਪੋਰਾ (ਜੀਆਈਪੀਡੀ) ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬਾਰਾਂ ਗਰੁੱਪ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਠਾਰਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਹਨ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਹਨ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਰਿਹਾਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਮਰੀਕਨ ਵਕੀਲ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਗਰੇਟਾ ਥੁੰਨਬਰਗ, ਹੌਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਜੌਹਨ ਕੁਸੈਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਸਤੀ ਅਮਾਂਡਾ ਸਰਨੀ, ਗਾਇਕ ਜੇ ਸੀਨ, ਕਵਿੱਤਰੀ ਰੂਪੀ ਕੌਰ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਲਿਲੀ ਸਿੰਘ, ਹਸਨ ਮਿਨਰਾਜ ਆਦਿ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਏ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੰਫਰੀ ਲੋਆਇਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ, ਗਾਇਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਲੇਖਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਤੇ ਗਾਏ। ਸਾਲ ਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਹਮਾਇਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।