ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

Home » Blog » ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਨ ਬਰਾਬਰ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਏ ਖੌਫ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਜਾ ਡਟੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ।

ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੌੜੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 11 ਗੇੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਅਤੇ ਤੱਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਦੇੜਨਾ ਸੀ। ਉਂਜ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਜਮ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲਾ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਬਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜਲੌਅ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਕਈ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਔਰਤ ਸੰਸਦ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਕਾਬਲੀਅਤ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਹੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਔਰਤ ਸੰਸਦ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਔਰਤ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਆਗੂ ਟੀਮਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.