ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ

Home » Blog » ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹੱਲੇ ਦੀ ਹਾਲ-ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਮੁੜ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੋਹ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 85.91 ਫੀਸਦ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮੁਲਕ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਰਲ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਉਲਟਾ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀਂ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਸਰੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਥੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਹੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਫਲ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਸਵਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਉਤੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆ ਹਨ, ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਸਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (11 ਮਾਰਚ 2020) ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊ.ਐਚ.ਓ.) ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖਤੀ ਵਿਖਾਈ। ਸਿੱਟੇ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨੇ ਵੱਧ ਝੰਬਿਆ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲੇ।

ਚਿਹਰਿਆਂਤੇ ਲੱਗੇ ਮਾਸਕ, ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤਣਾ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਸਫਰ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜਲਿਸਾਂ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਰਹੀ। ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੀਂ ਡੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘੜ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਨ।

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੋਹ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਕਦਮ ਮੁੜ ਕਰੋਨਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਭੋਰਾ ਭੈਅ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.