ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਪੀਰੂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਥੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 1.26 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜਰਜਰਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਖਤਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਨ। ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਆਦਿ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ।