ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ : ਵਹਿਮ ਤੇ ਭੈਅ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ

Home » Blog » ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ : ਵਹਿਮ ਤੇ ਭੈਅ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ
ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ : ਵਹਿਮ ਤੇ ਭੈਅ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ

24 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ।

ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.6 ਲੱਖ। ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਉਂਜ ਚੇਤੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਰੋਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ, ਰੈਲੀਆਂ, ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਸਿੱਖੇ ਤਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ’ ਜਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਇਕ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਫਿਰ ਲੌਕਡਾਊਨ: ਮਹਾਂਭਾਰਤ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਤਰਕ ਅੱਜ ਤਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਸੀ। ਤਾਲੀ-ਥਾਲੀ, ਨੌਂ ਅੰਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਮੰਤਰ, ਗਊ-ਮੂਤਰ ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਚਿਤੀ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਉ ਵਧਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਰ-ਕਹਿਰ, ਧਮਾਕਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੱਕ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੋ ਗਜ਼ ਦੂਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ 69 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਰੋਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ‘ਦਵਾਈ ਵੀ ਕੜਾਈ ਵੀ’। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਚਾਅ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਲਗ ਅਲਗ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥਰੈਪੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਰੱਟ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਹਲ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ/ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ। ਅੱਜ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਕਿ 80- 85 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ, 14-15 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ, ਬੁਖਾਰ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਦਿ ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ। ਉਂਜ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ, ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 1.41 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਬੀ, ਕੈਂਸਰ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ, ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ। ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 98.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਇਕਦਮ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਿਮਾਰੀ/ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲੀਸ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਜਨੇਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰ ਪੂਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ, ਪੱਖ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪੁਲੀਸ ਅਮਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ। ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਕੰਮ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇਮ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।

ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਖਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟੀਵੀ ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ’ਤੇ ਡਿਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਿੰਬੜੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ। ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀਂ ਝੇੜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਗਜ਼ ਦੂਰੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਭਾਰੂ ਪੱਖ ਤਹਿਤ, ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਹੋਲੀ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਸਲਾਕੁੰਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ, ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ‘ਵਾਈਰਲ ਬੁਖਾਰ’ ਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਝਿਜਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹਨ ਮਨਾਂ ਵਿਚ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾ ਟੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਕ ਰੁਟੀਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੁਸੇ ਵਿਚ ਖੁਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ‘30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਕਹਿਰ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ।

ਫਿਰ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹੁਣ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਦੁੱਚਿਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਲੋਕ ਸਿਹਤ, ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਛੜੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ? ਪਿੰਡ ਮਤਲਬ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ- ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.