ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਤੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 38 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਸੰਨ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਵੀ ਮਰ-ਮੁੱਕ ਗਏ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਤੀ ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,350 ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ-ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਾਨਪੁਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਜੀਅ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਜੀਅ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਮਹਾਨਗਰ ’ਚ ਵਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਚੋਂ ਜੇ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ-ਬੇਘਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਅਨੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਵਸ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤ ’ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਯਤੀਮ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਧਖੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਰੁਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉੱਦਮ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।