ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ

Home » Blog » ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ
ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 127ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ 385 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ |

ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਵਾ 8 ਵਜੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ |

ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 671 ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਸਦਨ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿਸੀਆਂ | ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ |

ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂ.ਵੀ. ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਾਤੀਗਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਮੰਗ ‘ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ | ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ., ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਇਕ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਪਰ ਸੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 71 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 305 ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸੋਧ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ | ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ |

ਦੋ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ 127ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹੋਮਿਉਪੈਥੀ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2021 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ-2021 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ |

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ | ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਰਵੱਈਆ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ | ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਹਨ |

Leave a Reply

Your email address will not be published.