ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (‘ਆਪ’) ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਭਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗਲਤੀ-ਦਰ-ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਸੌ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀਹ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ।
ਵੈਸੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਥ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਉਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਸਨ, ਪਰ ਜਦ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਰਕੱਢ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਲੋ ਗਏ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੋਟੇਪੁਰ ਤੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਛੋਟੇਪੁਰਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (ਘੁੱਗੀ) ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ (ਮਾਨ) ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵੀਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਨਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਘਮਸਾਣ ਮੱਚਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨੁੱਕਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਦੋ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਏ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ! ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ ਪਛਤਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਸਿਖਰਾਂਤੇ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਫਬੰਦੀ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਿੱਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐੱਮ. ਪੀ. ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਵਿਅੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਬਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਭ ਵਰਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਅਤੇ ਹਰ ਗਲੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਤੇ ਲੱਗਦੇ ਦੋਸ਼ ਜੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀਹ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵਿਚੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨੀਤੀ ਉਸਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਚ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ-ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸਵਾਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਰਾ ਆਦਿ ਨੇਤਾ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦੇ ਗਏ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਨਸੋਆਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਅਗਾਂਹ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਖਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧ੍ਰੋਹ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣਨਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘਾਟੇਵੰਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਆਦਿ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਕੇਬਲ, ਡਰੱਗ, ਲੈਂਡ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ? ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ? ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਲਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ।
ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਫਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ) ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇ ‘ਆਪ’ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਆਪ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਆ ਰਹੀ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੁੜ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
