ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 128ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਵਿੰਦਰ ਰਾਏਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ।
“ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਰਾਏਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ
