ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪੌਸ਼ਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਾਇਲਾਗ (ਦਿੱਲੀ ਰਿਜਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਡਾਇਲਾਗ ਆਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ) ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਭਾਰਤ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਖਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ । ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨੇ ‘ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ‘ਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ । 8 ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ । ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਮਨੁੱਖੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਸਾਰੂ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ । ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਤੀਜੀ ਬੈਠਕ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ-2018 ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਭਾਰਤ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ । ਇਹ ਬੈਠਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਦਸੰਬਰ-2019 ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ । ਦੋਵੇਂ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਥਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਪੱਖੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਧੁਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭੇੜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪਛਾੜ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੜ ਕੱਟੜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਮੁੜਨ ਬਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੁਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੱਟੜਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਥੋਂ ਜੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਫ਼ਿਕਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2001 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ-ਸੁਣ ਕੇ ਰੂਹ ਤੱਕ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਡਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਹਰ ਹੀਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਉੱਕ ਗਿਆ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਰਾਜਦੂਤਕ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੂਟਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।