ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ‘ਸੱਮਿਟ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ’

Home » Blog » ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ‘ਸੱਮਿਟ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ’
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ‘ਸੱਮਿਟ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ’

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਸੱਮਿਟ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ’ ਨਾਂ ਦੀ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੱਦੇ ਗਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਭਾਰਤ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੂਰਪ, ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ (ਰੂਪਰੇਖਾ) ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ। 2015 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਉਬਾਮਾ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਮੋਢੀ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਤੇਲ-ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੋਢੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ‘ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ’ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2015 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਆ ਦੀ 2020 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਪਿਛਲੇ 141 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ 1.28 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਲਾ-ਨੀਨਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2020 ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅੰਧ, ਸ਼ਾਂਤ, ਹਿੰਦ ਤਿੰਨੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਕਟਿਕ ਉਤਲਾ ਤਾਪਮਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਵਿਚ ਜੂਨ 2020 ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲੀਅਸ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲ 2020 ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਰਹੇ। 2014 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤਲਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕਾਂ (ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 11,000 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਮਨੁੱਖੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 85 ਫੀਸਦੀ ਜਲਗਾਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 300 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੂੰਗਾ ਭਿੱਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ 68 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲਗਪਗ 84 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ 120 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ (1900) ਤੋਂ 7.8 ਬਿਲੀਅਨ (2020) ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਆਬਾਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਅਰਡਨ ਡਾਇਰ ਦੀ ਇਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਗਰੀਨ-ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16.92, 16.56, 15.32, 12.89 ਅਤੇ 11.94 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਖਾਧ ਪਾਦਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਗਾਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਕਾਰਬਨਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਮਿਥੇਨ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਬਨਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪਾਚਣ-ਕਿਰਿਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਗੈਸਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੈਸਾਂ ਹਨ। ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲੋਂ 25 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਸ਼ੂ ਹਰ ਸਾਲ 220 ਪੌਂਡ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।

ਡੇਵਿਸ ਯੂ. ਸੀ. ਦੀ ਇਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲੇ ਗਏ ਪਸ਼ੂ ਕੁੱਲ ਗਰੀਨ-ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ 14.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਵਰਲਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਇਕ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਸੋਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 2014 ਦੀ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਵਾਚਡੈਟਾ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 80 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ 47.2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 80 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 78 ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 43 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੋ-ਦੇਸ਼ ਚੀਨ (28 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ (15 ਫੀਸਦੀ) ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਊਰਜਾ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2030 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ 2035 ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 2050 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਘਟਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਮਿਥੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧੇ (1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ) ਦੀ ਹੱਦ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਐਕਡਮੀ ਦੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਇਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ 3 ਤੋਂ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਨ-ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਦਰ ਭਾਵੇਂ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2020 ਵਿਚ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਘਣਤਾ 415.70 ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ (ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਮ.) ਸੀ, ਜੋ 2021 ਵਿਚ ਇਸੇ ਦਿਨ 418.64 ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਘਣਤਾ 421 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 280 ਪੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਦਰ ਮੌਸਮੀ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 2019 ਦੀ 11ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੈਪ ਅਮੀਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰੀਨ-ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ 7.6 ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 2010 ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗਰੀਨ-ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜੋ ਵਾਤਾਰਵਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ 43 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਂਗ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਸਮੀ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਵਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 1990 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਗਰੀਨ-ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 1990 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ 24 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 1990 ਵਿਚ ਨਿਕਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰੀਨ-ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 55 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 1990 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 68 ਫੀਸਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਚੀਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹਾਮੀ ਭਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.