ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ

ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ :  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਅਗਸਤ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫਲਾਪ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਅਮਿਤ ਥਾਪਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੰਗਾ ਐਕਰੋਵੂਲ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਐਸਐਮਈ  ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ 500 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 250 ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਫਆਈਈਓ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈਂਡ ਟੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸਸੀ ਰਲਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਪੈਕਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਟਾਰਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਖਿੜਕੀ ‘ਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਉਸ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।ਸਿਬਿਨ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧੇ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.